काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईकै संलग्नतामा भएको सहमतिमा राहत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीण भएका शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनेछ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने ५ असोजमा शिक्षक महासंघसँग भएको ६बुँँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख थियो । त्यसमा असहमत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ता थालेको थियो ।
शुक्रबार भएको सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको पूरक भएको शिक्षामन्त्री राईले बताए ।
प्रस्तावित विधेयकमा छुटफुट भएका विषयलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् भनेर सरकारले सहमति गरेको भन्दै उनले भने, ‘सबै शिक्षक साथीहरु सहमतिमा आउनु भएको छ । सम्झौताहरुलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर संसदयि प्रक्रियामार्फत विधेयक पारित गर्दा सामेल गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छ ।’
