कपिलवस्तु, साउन ३० गते । कपिलबस्तुका निजी विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन २०२८ प्रतिस्थापनको तयारीमा रहेको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०“ का केही प्रावधानविरुद्ध आफ्नो गम्भीर असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
प्याब्सन कपिलवस्तुका अध्यक्ष धिरेन्द्र विक्रम सिंहको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान हटाउन आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि निजी विद्यालयहरूले विगत तीन दशकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । उनीहरूले देशभरका विद्यार्थीमध्ये ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । तर विधेयकमा प्रस्तावित पूर्ण छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात लगायतका शुल्क राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयलाई निजी विद्यालयको दायित्व बनाइएकोले आर्थिक र व्यवस्थापकीय असहजता सिर्जना हुने चेतावनी दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम राख्ने, भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्कका प्रावधान निरन्तरता दिने र “पूर्ण छात्रवृत्ति“ तथा “गैरनाफामूलक“ शब्द हटाउन विशेष आग्रह गरिएको छ ।
कपिलबस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले प्राप्त भएको ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमार्फत निजी विद्यालयहरूले राज्य र कानुन निर्माण गर्ने निकायलाई सचेत गराउँदै शिक्षा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सो अवसरमा प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य सुन्दर पाण्डे, सचिव राजु अधिकारी, जिल्ला सल्लाहकार नवीन शर्मा, गणेशलाल कर्ण लगायतका जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी उपस्थित थिए ।
