कपिलवस्तु, असार १५ गते । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) कपिलवस्तुको अध्यक्षमा पुनः युवराज घिमिरे दोश्रो कार्यकालका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
बुद्धभुमी नगरपालिकाको गोरुसिंङ्गेमा सम्पन्न एन प्याब्सन कपिलवस्तुको १४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा ७ औँ जिल्ला अधिवेशनले पुनः घिमिरेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय कार्य समिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । ४४ विद्यालय सङ्गठित रहेको नेशनल प्याप्बसन कपिलवस्तुको उपाध्यक्षमा रामनेवास गुप्त, सचिवमा कपिल घिमिरे र कोषाध्यक्ष पदमा पनि परमात्मा चौधरी नै निर्विरोध भै दोहोरिएका छन् ।
कार्य समितिको सदस्य पदमा अशोक कुमार गुप्त, खजान्ची गुप्ता, बालगोबिन्द चौधरी, राजेन्द्र प्रसाद धवल, गणेश कुमार श्रीवास्तव, गया प्रसाद बरई, प्रदिप थारु, परशुराम चौधरी र अशीष कुमार अग्रहरी निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका संयोजक चतुर्भुज उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यस अघि एन प्याब्सन कपिलवस्तुको साधारण सभा तथा अधिवेशनको उदघाटन सत्रमा एन प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुबोध डाँगीले निजी बिद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान रहेको दाबी गरे । शैक्षिक योजना पुरा गर्न तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी र प्राईबेट विद्यालयको भुमिका महत्वपुर्ण रहेकोले शिक्षा ऐनले निजी बिद्यालय बन्द गर्ने बिषय कल्पना गर्नै नपर्ने उनले बताए ।
एन प्याब्सन सजिलै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान तयार नरहेको बताए । उनले निजी विद्यालयले राज्यको लगानी बिना व्यक्तिगत लगानीमा राज्यलाई ठुलो योगदान दिएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने अवस्था नरहेको उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा एन प्याब्सन केन्द्रीय उप महासचिव कृष्ण पौडेल प्याब्सनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश गैरेले राज्यले शिक्षाको स्तर कमजोर बनाए पनि निजी बिद्यालयले दिने गुणस्तरीय शिक्षाका कारण निजी विद्यालय प्रति अभिभावकको बिश्वास कायमै रहेको एन प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष युवराज घिमिरेले बताए ।
कार्यक्रममा एन प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय त्रिपाठी, पुर्व केन्द्रीय सदस्य मनोज कुमार श्रीवास्तव, जिल्ला सल्लाहकार चतुर्भुज उपाध्याय, पत्रकार महासङ्घ जिल्ला उपाध्यक्ष खग प्रसाद चापागाईँ, स्टेश्नरी व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन चापागाईँ, एन प्याब्सन जिल्ला सचिव कपिल घिमिरे, उपाध्यक्ष रामनेवास गुप्त लगायतले निजी बिद्यालयले शसक्तिकरणका साथै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान र तिनै तहका सरकारको सामाजिक बिकासका कार्यक्रम निजी बिद्यालयमा केन्द्रित गराउन भुमिका खेल्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
