विगत केही वर्षअघिसम्म लोकलाज, डर त्रास लगायतका कारण महिलाहरू आफूमाथि परेको घरेलु हिंसा सहेर बस्ने गर्थे। अहिले भने उनीहरू खुलेर बाहिर ल्याउन थालेका छन्। श्रीमान्, सासु, ससुरा लगायतबाट हिंसामा परेका उनीहरू अहिले न्यायका लागि बाहिर आउन थालेका हुन्।
घरमा सीमित हुने घरेलु हिंसा बाहिर आए पनि जिल्लामा भने अधिकांश मुद्दा मिलापत्रमा समाधान गरिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेलका अनुसार कपिलवस्तुमा अधिकांश घरेलु हिंसाका मुद्दा मिलापत्रमा समाधान हुने गरेको छ। उजुरी परेका ९० प्रतिशत मुद्दाको छिनोफानो मिलापत्रमा गरिन्छ। खानबस्न नदिएको, गाली गलौज गरिएको, कुटपिट, घरायसी झैझगडा, विवाह दर्ता नगरेको लगायतमा उजुरी पर्ने गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ सय ९ मुद्दा परेका थिए। त्यसमध्ये ४ सय ७६ मिलापत्रमा टुंगाइएको र बाँकी २१ मुद्दा अदालत पठाइएको प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी त्रिभुवन जिसीले बताए। १२ मुद्दा भने यो वर्ष समाधान गर्ने गरी जिम्मेवारी सारिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल ३ सय ४७ महिला हिंसाका उजुरी परेका थिए। जसमध्ये ३ सय १२ वटा मिलापत्र गरी समाधान गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ सय ५२ वटा परेका उजुरीमध्ये ३ सय २१ मिलापत्र र ३१ अदालत गएको तथा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ सय ५० उजुरीमध्ये १८ वटा अदालत गएको बाँकी सबै मिलापत्र गरिएको थियो।
प्रहरी र सरोकारवाला संघसंस्थाको पहलमा महिलामाथि हुने अनेक प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहारका गुनासो र समस्या समाधान हुने गरेको जिसीले बताए। सक्दो प्रयास गर्दा पनि नमिल्ने उजुरी मात्र अदालतसम्म पुग्ने गरेको उनले बताए। हरेक वर्ष यस्ता गुनासो र उजुरीको संख्या बढ्दै गए पनि महिलाहरूको हकअधिकारका लागि क्रियाशील संघसंस्थाबीचको समन्वय र सक्रियतामा समाधान हुने गरेको छ। संघसंस्थाले मिलाउन नसके प्रहरीको सहयोगमा यस्ता समस्या समाधान हुने गरेको छ।
हिंसा र दुर्व्यवहारका उजुरी बढे पनि ९० प्रतिशत समस्या अदालतसम्म नपुगी समाधान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेलले देखाएको छ। घरेलु हिंसाका निवेदन मिलापत्रमै टुंगिने गरेको र पीडितहरू अदालत जान नचाहेकाले मिलापत्रको माग आउने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रितेन्द्र सिंहले बताए। अरूभन्दा महिलाका समस्यालाई प्राथमिकता दिई समाधान गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक निरञ्जनदत्त भट्टले बताए। घर सम्हाल्ने र चलाउने महिला नै अन्यायमा परे घरपरिवार बिग्रने हुँदा समाजलाई नराम्रो असर पर्ने भएकाले प्राथमिकता दिई काम गर्ने उनले बताए।
विभिन्न कारण पीडित महिलाहरू अहिले खुलेर आफ्नो समस्या बाहिर ल्याउन थालेपछि न्याय पाउन थालेको महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील साथी संस्था महिला सेल्टरकी संयोजक विमला घिमिरेले बताइन्। ‘हामी आफैं पनि पहिले संस्थामै परिवारलाई बोलाएर छलफल गर्छौं, यहाँ नभए प्रहरीमा लैजाने गर्छौं,’ उनले भनिन्। प्रहरीमा पुग्दासम्म धेरै समस्या समाधान हुने उनले बताइन्। जटिल र पुग्नुपर्ने मुद्दा मात्र अदालत लगिन्छ।
‘हिंसा पीडित महिलाहरू उजुरी गर्छन् तर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए आफैं मिलापत्रका लागि अग्रसर हुन्छन्,’ प्रहरी उपरीक्षक भट्टले भने, ‘पीडित आफैं पछि हटेपछि उनीहरूकै मागबमोजिम घटना मिलापत्र हुने गरेका छन्। अदालती प्रक्रिया लामो मात्र नभई फैसलापछि परिवार मिलेर बस्ने अवस्था नहुने हुँदा पनि मिलापत्रमै जोड दिने साथी संस्थाकी विमला घिमिरेले बताइन्। महिलाहरू सचेतना र हिंसा गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने हुँदा पनि हिंसाका घटना अदालतसम्म पुग्दैन।
