तम्घास (गुल्मी), चैत १९ गते । गुल्मी जिल्लामा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारीसाधन व्यवस्थापन नहुँदा सरकारी कार्यालयपरिसरमै थन्किएर बसेका छन् । यस्ता सवारीको व्यवस्थापनका लागि दुई वर्षअघि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यस अनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा समस्या यथावत् रहेको छ ।
२०८० वैशाखमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ गुल्मीका तत्कालीन प्रमुख लोकनाथ मरासिनीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा चार वटा गाडी र ३८ वटा मोटरसाइकल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
चार गाडीमध्ये दुई जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको स्वामित्वमा छन् भने दुई वटा गुल्मी अस्पतालका एम्बुलेन्स हुन् । जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा रहेका चार गाडीमध्ये दुई वटाको मात्रै अभिलेख भेटिएको छ भने बाँकी दुई गाडी अभिलेखविहीन रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
ल्यान्डरोभर कम्पनीका बा. १ झ ६६८० र ६६८१ नम्बरका गाडी मात्रै अभिलेखमा रहेको र ती गाडीसमेत लामो समयदेखि नवीकरण नभएको पाइएको छ । अन्य दुई गाडीमध्ये एउटामा नम्बर प्लेट छैन भने अर्कोको विवरण स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
यस्तै जिल्ला दूरसञ्चार कार्यालयपरिसरमा बर्सौंदेखि एउटा डोजरको भग्नावशेष यथास्थितिमा रहेको छ । कार्यालयका अनुसार स्थापनाकालदेखि नै त्यहाँ रहेको डोजरमा हालसम्म कसैले स्वामित्व दाबी नगरेको र यसको व्यवस्थापन अन्योलमै रहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले प्रयोगविहीन सवारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको स्वीकार गर्नुभयो । “केही सवारी लामो समयदेखि नवीकरण नभएका छन् भने केहीको अभिलेख नै छैन । यस्तो अवस्थामा लिलाम प्रक्रियामा लैजान पनि कठिन भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि केन्द्रबाट स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएमा सहजीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । “सवारी नवीकरणका लागि आवश्यक बजेट माग गरिएमा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका सूचना अधिकारी सिर्जना मिश्राले यसअघि पनि सहजीकरणका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिँदै पुनः पहल गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एउटा गाडी दुई दशकदेखि र अर्को एक दशकदेखि नवीकरणविहीन अवस्थामा रहेको छ ।
लामो समयदेखि प्रयोगविहीन सवारी व्यवस्थापन नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रश्न उठेको छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।
